आंबेगाव तालुक्यात “शासकीय विश्रांती गृह” कार्यकर्त्यांना पक्षांच्या बैठकीसाठी देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची नागरिकांची मागणी

मंचर दि (प्रतिनिधी) येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय इमारती मध्ये विविध पक्षांच्या पक्षाध्यक्षांना वापरांसाठी जात असून या पक्षीय अथवा खाजगी मिटिंग घेण्यास कोणत्या निकषामध्ये परवांगी दिली जाते या याबात सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

आंबेगाव तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंचर येथील शासकीय विश्राम गृह हे काही कथाकथित पक्षीय कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या  खाजगी मिटिंगसाठी सर्रास वापरांसाठी दिले जाते. तर अनेक पक्षीय कार्यकर्ते व पक्षीय नेत्यांची वैयक्तिक वाहने या ठिकाणी पार्किंग केली जातात. कोणत्याही पक्षाचा मेळावा व मिटिंग घेण्यासाठी तसेच पत्रकार परिषद घेण्यासाठी पक्ष संघटनेच्या अध्यक्षाला प्रशासनाकडून कोणत्या निकाशाखाली स्थानिक अधिकारी परवानगी देतात असा प्रश्न नागरिकांनातून विचारला जात आहे.

  शासकीय विश्राती गृहामध्ये लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी, मंत्री खासदार आमदार व शासनाचे उच्च पदस्थ अधिकारी यांच्या वापरण्यासाठी दिली जाते परंतू कोणतीही पक्षाची मिटिंग अथवा मेळावा घेण्यास मात्र या ठिकाणी नक्कीच परवानगी दिली जात नाही तरीही आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथील शासकीय विश्राम गृहमध्ये उद्धव ठाकरे गटाच्या पक्ष संघटनेच्या पत्रकार परिषद व मेळावा घेण्यासाठी उपलब्ध करून दिले असे पक्षीय कामासाठी विश्रांती गृह वापरण्याची परवानगी दिली असं प्रश्न विचारला जात असून संबंधित जबाबदार शासकीय अधिकाऱ्याने असे पक्षीय मेळावा घेण्यास कोणत्या निकषानुसार परवांगी दिली याची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक मालमत्तांचा वापर करण्याबाबत काही नियम आहेत का? आज काल जो कोणी उठतो तो  शासकीय मालमत्तेचा वाटेल तसा उपयोग करतो. यासाठी स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार असून हे अधिकारी स्थानिक पातळीवर आपले हितसंबंध जपत शासकीय मालमत्ताचा वापर खाजगी वा पक्षीय कामासाठी करून देण्यास मदत करतात परंतू आपल्या जबाबदारीची जाणीव ना ठेवता संबंधित अधिकारी सर्व नियम धाब्यावर बसवत शासकीय मालमत्ताचा वापर करून देण्यास मदत करतात अशा प्रकारे कामकाजात कुसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे